काठमाडौं, ६ श्रावण – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत पाएका छन् । गत असार ३० गते नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनले संसद्को दुईतिहाइ समर्थन पाएका हुन् ।
उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
त्यसैअनुसार उनको पक्षमा नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले संसद्को दुईतिहाइ अर्थात् १८८ मत पाएका हुन् । ओलीको विपक्षमा ७४ मत परेको छ । संसद्मा आज २६३ जना उपस्थित थिए ।
उनको पक्षमा ७ वटा दल र तीन स्वतन्त्र सांसद गरेर १ सय ९२ सांसदले मतदान गरेका छन् । ओलीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका ८८ र नेकपा एमालेका ७६ सांसदले मतदान गरेका छन् ।
ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेस सांसद अम्विका थापा उपस्थित थिइनन् । एमालेका २ सांसदले मतदान गरेनन् । पाँचथरबाट निर्वाचित वसन्तकुमार नेम्बाङ बिरामी परेकाले उपस्थित भएनन् । यस्तै, अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा छन् ।
साना दलका अन्य दुईजना सांसद पनि उपस्थित नभएको एमाले सांसद पदम गिरीले बताएका छन् । ओलीलाई डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका ७ सांसदले पनि ओलीलाई मत दिए ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका ५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिए । यीमध्ये नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जसपा नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी छैनन् । स्वतन्त्र सांसदहरू योगेन्द्र मण्डल र डा अमरेशकुमार सिंहले पनि ओलीको पक्षमा मतदान गरे ।
प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा जम्मा ७४ सांसद उभिए । विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० सांसदले मतदान गरे ।
त्यसैगरी आमजनता पार्टीका प्रभु साह पनि विपक्षमा उभिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले पनि ओलीलाई मत दिएनन् । ओलीलाई दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन १८४ मत आवश्यक थियो । तर उनले बहुमतभनद ४ बढी मत पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र संसद् बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि एक सय ३८ मत आवश्यक पर्थ्यो तर ओलीको पक्षमा दुईतिहाइ मत परेको हो ।