काठमाडौँ, ५ चैत – नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई विपक्षी बनाएर दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।
खड्काको आय र व्ययतर्फका शीर्षकमा आफूले गरेको मूल्याङ्कन रकमलाई मान्यता नदिई विशेष अदालतले अन्यथा तथा फरक अङ्क कायम गरी फैसला गरेको आयोगले दाबी गरेको छ । साथै अदालतबाट फैसलाका क्रममा अदालतले लिएको कानुनी आधार र प्रमाण त्रुटिपूर्ण रहेको पनि आयोगको दाबी छ ।
खड्काले २०३६ साउन ३१ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेर २०७५ जेठ २४ गते अवकाश लिनुभएको थियो । पछिल्लो समय उहाँ नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । आयोगका अनुसार खड्काले सार्वजनिक सेवामा रहेको अवधिमा आठ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७५१ रुपियाँ वैधानिक आय गरेको देखिएको छ तर अनुसन्धानका क्रममा खड्कासँग विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्च तथा लगानी रकम २७ करोड ३० लाख ७५ हजार रुपियाँ रहेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा खड्काको १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६२९ रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति अवैध रहेको आयोगले दाबी गरेको छ । खड्का आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भएपछिको छ महिनामा मात्रै सात करोड ४४ लाख रुपियाँ आर्जन गरेको आरोप लागेको थियो । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६२९ रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय माग गरेको थियो ।
अदालतले गत असार १५ मा गरेको फैसला अनुसार खड्कालाई नौ करोड १९ लाख रुपियाँ जरिबाना र १५ महिना जेल सजाय तोकिएको थियो । पुनरावेदनमा आयोगले खड्कामाथि शर्मिला खड्का र अङ्किता लामाको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको आरोप लगाएको थियो । त्यसलाई भने अदालतले आंशिक रूपमा ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो । खड्का र लामाविरुद्ध पनि आफ्नो माग दाबी अनुसार सजाय हुनुपर्ने दाबी गर्दै आयोगले पुनरावेदन दिएको छ ।
साहसहित २४ जनाविरुद्ध मुद्दा
यसैबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको जलेश्वरस्थित डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद साहसहित २४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आरोपितहरूले ११ लाख ९६ हजार ६९५ रुपियाँ सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आयोगले दाबी गरेको छ । आरोपित दुवैको मिलेमतोमा व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी विभिन्न जातका ४०६ वटा रुख कटान गराई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार साहसहित तत्कालीन सहायक वन अधिकृत बेचन ठाकुर, सबडिभिजन वन कार्यालय बर्दीबास, महोत्तरीका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद यादव, फरेस्टर सन्तोषकुमार साह, वनरक्षक राजकिशोर झा, अजयकुमार यादव, राकेशकुमार यादव, नारायण ढुङ्गेल र दिलीप महतोविरुद्ध गलत विवरण बेहोराको सरजमिन मुचुल्का तयार गरेको आरोप लागेको छ ।
यस्तै नापी कार्यालय, बर्दीबासका तत्कालीन अमिन रामदरश राउत, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा ओमप्रकाश खड्का र बर्दीबास नगरपालिका–१ का तत्कालीन वडा सदस्य शान्तादेवी श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । बर्दीबास नगरपालिका–१ का तत्कालीन वडाध्यक्ष चूडामणि पोखरेल, रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर राउत, तत्कालीन उपाध्यक्ष उमादेवी बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष प्रेमबहादुर थापा, सचिव धनकुमारी मगर, तत्कालीन सदस्य उर्मिला थापामगर र पूर्णबहादुर सुस्लिङविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम पूरै सजाय हुन माग दाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसै गरी जग्गाधनीद्वय लीलामणि आचार्य र कृष्णप्रसाद गौतम, वनका उपभोक्ता यमबहादुर थापामगर र नन्दमाया खनाल भनिने नन्दमाया क्षेत्री, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–४ का रुख कटान गर्ने ठेकेदार सन्दीप नेपालीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ । सबैलाई जनही ११ लाख ९६ हजार ६९५ रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।