काठमाडौँ, २५ माघ – स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा बुधबार त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले स्टार्टअप कर्जा दिने भएको छ ।
उद्योगमन्त्री रिजालले प्रतिफल दिने परियोजनामा कर्जा लगानी गरिनुपर्ने बनाउनुभयो । स्टार्टअप परियोजना छनोटका क्रममा विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गरेर प्रतिफल दिने परियोजनामा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ जारी भएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
स्टार्टअप उद्यममा प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले गत माघ ११ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी काम गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
बुधबार भएको सम्झौता अनुसार बैङ्कले कर्जाको साँवा ब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने छ । समझदारीपत्रको अवधि २०८० साल माघ २४ बाट लागु भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ । तीन प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।
कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने, कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ । स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने छ । स्टार्टअप कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, पेस भएका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने तथा सिफारिस गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्ने छ । कार्यविधि अनुसार सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कका रूपमा तोक्नुपर्ने छ ।
बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया तोकेर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । “कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ । बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोको रूपमा राख्नुपर्ने छ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमी आफैँले गर्नुपर्ने छ,” कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि विभिन्न १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् ।