काठमाडौँ, १ फाल्गुन – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका लाखौँ नेपालीलाई न्याय दिन आफू सक्रिय भइरहेको बताएका छन् । आज बिहान बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्लेसहितको टोलीको सुझावपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौँ बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु, तपाईँहरूको सुझाव पनि म हेर्छु। यो समस्या जतिसक्दो छिटो टुंग्याउन चाहन्छु, यसमा तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहियो।
प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘सहकारीहरुले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने रास्वपाले बताएको छ ।बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति विक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसले बताएको छ ।
लघुवित्तको हकमा काबु बाहिरको परिस्थितिले ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरुको पहिचान गर्ने, नियतबस ऋण नतिर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राखेर ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने रास्वपाले बताएको छ ।
रास्वपाको समितिले ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका साथै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय साक्षरताबारे पनि सुझाव दिएको छ । सहकारीहरु आफ्नो मर्मअनुसार चल्न वातावरण बनाउने र उत्पादनमुखी सहकारीमा पुँजी केन्द्रित गर्ने हो भने हरित अर्थतन्त्रमा व्यापक लगानी र उच्च आयमुलक लाखौं रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नसक्ने भन्दै रास्वपाले भनेको छ, हाल देखिएका समस्याका बाबजुद नेपालमा सहकारी अभियानलाई घटाउने होइन, सहकारीको नियमन गर्दै अझ गुणात्मक बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।’
लघुवित्तले धितो राख्न नसक्ने सिमान्तकृत वर्गमा पुँजीको पहुँचलाई उद्वेलित गर्दै उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधिमा समाहित गरी अर्थतन्त्रको मुलप्रवाहमा ल्याउनुपर्ने रास्वपाले बताएको छ ।