काठमाडौँ, ९ बैशाख – नेकपा एमालेले जनचाहाना अनुरूप समाजवादउन्मूख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि १३ बुँदे प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । एमालेले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहितका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने संकल्प गर्दै त्यसका लागि १३ बूँदे नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अघि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुवीकरण व्यवहारिक र लाभदायी नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू समाजवादी मोर्चामार्फत वामपन्थी एकताको गृहकार्यमा लागेका वेला सत्ता साझेदार दलको नेतृत्व गरेको एमालेले भने तत्काल वामपन्थी एकता सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
शनिबारबाट सुरु भएको सो पार्टीको दुई दिने राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन गर्न व्यावसायिक वातावरण निर्माण, असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जनमा पनि एमालेले जोड दिएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबिच अन्तर–समन्वय कायम, सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न सक्नुपर्ने, प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने र स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन एमालेले आफ्नो नीति रहेको जनाएको छ ।
विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर वर्षौसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, विद्युत उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, औद्योगीकरणमा टेवा पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि एमालेको प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने एमालेको १३ बुँदे प्राथमिकतामा रहेको छ ।